धादिङ : धादिङका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले हालैको भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।
थाक्रे गाउँपालिकाको सभाहलमा बसेको बैठकले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई तत्काल राहत तथा उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्याउन संयुक्त रूपमा ७० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। उक्त रकम बढी प्रभावित चार वटा स्थानीय तहलाई क्षतिको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा वितरण गरिने जनाइएको छ।
थाक्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै राहत, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, खाद्यान्न तथा अस्थायी आवासको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको नेतृत्वलाई थप सुदृढ गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, विपद्पछिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि संघ तथा प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय र नागरिक समाजसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय भएको छ।
बाढी तथा पहिरोबाट क्षति पुगेका सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाको शीघ्र पुनःस्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय तथा आवश्यक अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। साथै, क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गरी पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न संघ र प्रदेश सरकारसमक्ष माग गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले सडक तथा पुल पुनर्निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको मलेखु–फुर्केखोला पुल तत्काल पुनर्निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, गल्छी–कल्लेरीटार–फोस्रेटार–केशीखोला–सुनौलाबजार–धादिङबेँसी, मासटार–केउरीनी, बेलिनटार–आदमटार–पिपलटार–परेवाटार–धादिङबेँसी, सांकोस–तिप्लिङ–सोमदाङ तथा धादिङबेँसी–सल्यानटार–आरुघाट सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
संयुक्त बैठकले विपद्को समयमा स्थानीय तहको समन्वय र नेतृत्वलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने तथा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
साथै, विपद् व्यवस्थापन, राहत, पुनःस्थापना तथा पूर्वाधार पुनर्निर्माणका कार्यमा सहयोग गर्न संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण सरोकारवालालाई आवश्यक सहकार्यका लागि आह्वान गरिएको छ। 
