कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट

काठमाडौं:  आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै उक्त रकम कृषिक्षेत्रको विकास, उत्पादन वृद्धि र आधुनिक कृषि प्रविधिको विस्तारका लागि छुट्याइएको जानकारी गराउनु भयो।

उहाले कृषिमा लगानी बढाउँदै किसानको जीवनस्तर उकास्ने र मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्यअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको बताए। मन्त्रालयमार्फत पशुपालन, सिंचाइ, उन्नत बीउ विकास, अनुदान कार्यक्रम र बजारिकरणलाई प्राथमिकता दिइने छ।

रासायनिक मल खरिदमा अनुदान , प्रांगारिक मलमा किसानलाई प्रोत्साहनदेखि बाँदर लगायतका कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रम सम्मका योजनाहरु रहेका छन । कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य बीमा कार्यक्रम , चैते धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम ,साना सिचांई मार्फत सिचिँत क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम , मध्यपहाडी लगायत प्रमुख राजमार्ग र रोड कोरिडोर लक्ष्ति राष्ट्रिय फल सुन्तला ,व्यवसायिक फलफुल, तरकारी र भेडा-बाख्रा र गाई-भैसी प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिईएको छ ।

त्यस्तै उच्च पहाड लक्षित सुन्तला , स्याउ,ओखर ,याक ,चौरी प्रवद्र्धन , हिउँदे मकै÷मध्य पहाडी मकै उत्पादन र मकै बीउ उत्पादन कार्यक्रम , रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम , स्थानीय तथा रैथाने बाली-बीउको जात दर्ता सहजीकरण कार्यक्रम , कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सामुदायिक बीउ बैक सुदृढिकरण कार्यक्रम , राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम मार्फत जोन-सुपरजोन क्षेत्रमा क्षेत्रफल विस्तार र उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमलाई प्राथामिकतामा राखिएको छ ।

त्यसैगरि प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन र माटो स्वास्थ्य सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने ,कृषि उधमशिलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने , मासु निर्यातका लागि पाडा-पाडीपालन र भैंसी ÷राँगा उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम , महामारीजन्य पशु रोग र खोरेत रोग नियन्त्रण कार्यक्रम र पशुनश्ल सुधारलाई वजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

किसान सुचिकरण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि एक गाँउ एक प्राविधिक कार्यक्रम, विषादी चेकजाँचको दायरा विस्तार र विषादी प्रयोग सम्वन्धी सचेतना कार्यक्रम, बुटवलस्थित सेमलारमा क्षेत्रीयस्तरको आधुनिक कृषि बजार निर्माण , संघीय कृषि बजारहरुको स्तरोन्ती र स्थानीय तहहरुमा कृषि उपज हाटबजार, संकलन केन्द्र, कोल्ड चेम्वर तथा प्रशोधन संरचना निर्माण, वालीको न्युनतम समर्थन मुल्य निर्धारण र कार्यान्वयन, बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन कार्यक्रम, निर्यात जन्य बाली वस्तुहरु जस्तैःचिया, कफी,अ लैचीं, छुर्पी आदिको उत्पादन वृद्धि, प्रांगारिक प्रमाणीकरण र निर्यात सहजिकरण गर्ने, कृषि,पशुपन्छी र खाध प्रयोगशालाको स्तरोन्नती गर्ने ,बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई वजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

बाली र पशु बीमा अनुदानलाई दुई अर्ब ३० करोड बजेट
सरकारले बाली र पशु बीमाको प्रिमियममा दिँदै आएको अनुदानलाई दुई अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सरकारको बजेट पेश गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्। सरकारले कउषि तथा पशु बीमामा दिने अनुदान दोब्बरले वृद्धि गरेको हो। बाली र पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिइदै आइएको छ।

रासायनिक मल अनुदानका लागि २८ अर्ब विनियोजन

सरकारले रासायनिक मलमा अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ ।

संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रासायिनक मलको वृद्धि गरी ६ लाख मेट्रिक टन पुर्‍याइने बताए ।

आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादनमा रोक लगाइने
आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन, बिक्री वितरणमा सरकारले रोक लगाएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि रोक लगाउने घोषणा गरेका हुन् ।

‘प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो उत्पादन, आयत बिक्री वितरण प्रयोगमा २०८२ मङ्सिर १ गतेदेखि रोक लगाइएको छ’, पौडेलले घोषणा गर्नु भएको छ।

जंगलमा फलफूल रोप्न फ्रुट फरेस्ट कार्यक्रम ल्याइने
सरकारले समुदायसँगको सहकार्यमा वन जंगलमा फलफूल लगायत वनस्पतिको वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै समुदायसँगको सहकार्यमा फ्रुट फरेस्ट कार्यक्रम अघि सारेको बताउनु भयो

‘सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँबायाँको क्षेत्रमा फलफूल जडिबुटी तथा उच्च मूल्यका वनस्पतिको वृक्षारोपण तथा संरक्षण गर्न समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ,’ बजेट प्रस्तुत गर्नु भय।