धादिङ : गल्छी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ६७ करोड ६० लाख ४३ हजार १२९ रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार गाउँपालिकाको सभाहलमा सम्पन्न १५औँ गाउँसभाले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भाइकाजी तिवारीले प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार आन्तरिक आयबाट १६ करोड ५८ लाख ९१ हजार ८२४ रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने नगद मौज्दातबाट ५ करोड रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ।
संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडमार्फत ८ करोड ९९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ तथा सशर्त चालु अनुदानबाट १८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड (सवारी कर) शीर्षकमा ३ करोड २९ लाख ३० हजार ३०५ रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदान १ करोड २७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदान २ करोड १७ लाख १९ हजार रुपैयाँ, समपूरक अनुदान २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तथा विशेष अनुदान ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
बजेट विनियोजनतर्फ सबै वडाका लागि ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ तथा पालिकास्तरीय योजनाका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। शाखास्तरीय कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ९ करोड ३७ लाख ६४ हजार १२९ रुपैयाँ, गत आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानीका लागि ५ करोड रुपैयाँ तथा सडक तथा सार्वजनिक संरचना निर्माणका लागि ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी समपूरक प्रदेश योजनाका लागि ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, स्थानीय विशेष योजनाका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ र साझेदारी कार्यक्रमका लागि १ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। संघीय सशर्त चालुतर्फ १८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ तथा सामान्य चालु खर्चका लागि १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
बजेटअघि गाउँपालिका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई गाउँसभाले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ। गाउँपालिकाले विकास निर्माण तथा पूर्वाधार विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गरेको जनाएको छ।
कृषि र रोजगारीमा विशेष जोड
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार विकास, डिजिटल सुशासन तथा दिगो विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। संरक्षित संरचनाभित्र तरकारी खेती विस्तार, साना सिँचाइ आयोजना, बाँझो जमिन उपयोग, बाली बीमामा अनुदान, किसान परिचयपत्र वितरण तथा डिजिटल कृषि सेवाको विस्तार गरिनेछ।
युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न बीउ पूँजी तथा स्टार्टअप सहायता उपलब्ध गराइनेछ। स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, प्याकेजिङ, ग्रेडिङ तथा कृषि संकलन केन्द्रलाई हाटबजारका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
पशुपालन, सहकारी र उद्यम विकास
दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै पशुपालक किसानलाई बैंक खातामार्फत प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइनेछ। पशु बीमा, निःशुल्क खोप, घुम्ती पशु स्वास्थ्य शिविर तथा रेबिज नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
पालिकाभित्रका सबै सहकारीलाई COPOMIS प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ भने महिला, दलित, विपन्न तथा बेरोजगारलाई लक्षित गरी सीप विकास तालिम, लघु उद्यम तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
न्यूनतम १०० दिन रोजगारी
रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने नीति लिइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न विशेष अनुदान, कर छुट तथा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
शिक्षा क्षेत्रमा सुधार
विद्यार्थी संख्या घटेका विद्यालयको समायोजन, दरबन्दी मिलान तथा पालिका स्तरमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम विस्तार, ई–हाजिरी, शिक्षक मेन्टरिङ तथा प्रविधिमैत्री शिक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
“पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै” कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई सीप तथा उद्यमसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।
स्वास्थ्य सेवाको विस्तार
बैरेनी अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेका २४ सै घण्टा आकस्मिक सेवा, एक्स–रे, प्रयोगशाला, फार्मेसी, आँखा तथा प्रसूति सेवालाई थप सुदृढ बनाइनेछ। आगामी वर्ष अत्याधुनिक ट्रमा युनिट र CEONC सेवा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ।
३० देखि ७० वर्ष उमेर समूहका नागरिकको रक्तचाप, मधुमेह तथा मिर्गौला रोगको निःशुल्क परीक्षण गरिनेछ। विद्यालयस्तरमा आँखा, कान, नाक, घाँटी तथा मुख स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मानसिक स्वास्थ्य सेवा तथा ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरदैलो स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ।
पूर्वाधार, वातावरण र डिजिटल सुशासन
वडा नं. ४ मा गाउँपालिका स्तरीय क्रिकेट मैदान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। ‘एक घर एक धारा’ अभियानलाई पूर्णता दिने लक्ष्य राखिएको छ भने पानीको गुणस्तर परीक्षण र सुरक्षित खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
निर्माण सम्पन्न ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्लास्टिक झोला प्रयोग नियन्त्रण, वृक्षारोपण, वन संरक्षण तथा पहिरो नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।
गाउँपालिकाले सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउँदै कर्मचारी र विद्यालयमा ई–हाजिरी अनिवार्य गर्ने, योजना अनुगमन तथा अनुदान वितरणलाई प्रविधिमैत्री बनाउने नीति लिएको छ। साथै भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित खानेपानी, डिजिटल सुशासन तथा दिगो विकासमार्फत ‘समृद्ध गल्छी’ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
