राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको ‘विकास, आर्थिक तथा सुशासन समिति’को बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना को लागत तथा निर्माण प्रक्रियाबारे व्यक्त गरेको धारणा प्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे ले गम्भीर असहमति जनाउनु भएको छ।
नेता पाण्डेले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अर्थमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबाट जनतामा निराशा पैदा गर्ने अभिव्यक्ति आउनु दुःखद भएको बताउनु भएको छ । आयोजनाको प्रारम्भिक सर्वेक्षणदेखि नै विशेष चासो राख्दै आएका उनले प्रतिमेगावाट लागत बढी हुने भन्दै आयोजनालाई सामान्य जलविद्युत आयोजनाको रूपमा मूल्याङ्कन गरिएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको हो।
विज्ञप्तिअनुसार नेपाल सरकारले नौ वर्षअघि नै १,२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। आयोजनाका लागि गोरखा र धादिङका २७ गाविसका करिब ५३ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा वितरण भइसकेको छ भने विस्तृत सर्वेक्षणमा पनि अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको उल्लेख गरिएको छ।
नेता पाण्डेले बुढीगण्डकी केवल विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजना मात्र नभई बहुउद्देश्यीय राष्ट्रिय गौरवको योजना भएको स्पष्ट पर्नु भएको छ । उहाका अनुसार आयोजना निर्माण भएपछि कम्तीमा ४२ किलोमिटर लामो जलाशय बन्नेछ, जसबाट जल यातायात सञ्चालन, मत्स्यपालन, जलविहार तथा आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्नेछ। साथै जलाशय वरिपरि करिब ३०० किलोमिटर लामो रिङरोड निर्माण हुने तथा पर्यटकीय होटल र रिसोर्ट सञ्चालनको सम्भावना समेत रहने उहाले बताउनु भयो।
धादिङ क्षेत्र नं. १ का पूर्व सांसदसमेत रहेका पाण्डेले काठमाडौं र सिउरेनीटारमा फिल्ड कार्यालय सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा आयोजनालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास नगर्न आग्रह गर्नु भएको छ । उहाले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई निराशाजनक अभिव्यक्ति बन्द गरी बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनेतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिनु भएको छ।
