काठमाडौँ: निर्वाचन आयोग ले यही फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचनका दिन आकस्मिक अवस्था आउन सक्ने भएकाले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा राख्न आयोगले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हो। फागुन २१ गते देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थल र २३ हजार २५५ मतदान केन्द्र (अस्थायीसमेत) मा मतदान हुँदैछ। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा मतदान गर्न आउने अपाङ्ग, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकलगायत मतदातालाई आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवा सुनिश्चित गर्न आयोगले आह्वान गरेको छ।
आयोगबाट स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार व्यवस्थापकीय कार्य निरन्तर जारी रहेको उल्लेख गर्दै आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा सबै मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा मतदातालाई आवश्यक पर्न सक्ने आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धित मतदान स्थलमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको जानकारी गराउनुभएको छ।
आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोगका लागि पत्राचार गरिएको जनाएको छ। साथै अत्यावश्यक तथा आपतकालीन उपचार सेवा उपलब्ध गराउन देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र औषधि तयारी अवस्थामा राख्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि लेखी पठाइएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आयोगले नेपाल सरकारलगायत सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको छ। मतदाताको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मतदानको दिनभन्दा अघि र पछि गरी तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने आयोगको सिफारिसअनुसार नेपाल सरकारले निर्णयसमेत गरिसकेको छ।
मतदान प्रक्रिया व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न तहगत सरकार र सरोकारवालासँगको सहकार्य अवधारणाअनुसार आयोगले मतदान केन्द्र कायम रहेका शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालयलगायत सरकारी संरचना तथा तिनमा रहेका भौतिक सम्पत्ति फागुन १९ गतेदेखि २१ गतेसम्म तीन दिन उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिन सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको छ। साथै समन्वयका लागि गृह मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पत्राचार भइसकेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगबाट भएका निर्णय तथा पत्राचारअनुसार आवश्यक सहयोगको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सबै सरोकारवाला निकायलाई आयोगले आग्रह गरेको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो।
